ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਕਾਰਨ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ (ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ) ਥੋਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (USTR) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਮਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ (UK), ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

• 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ' (Forced Labor) ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜਦੂਤ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਸਾਡੇ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰਾਏ (Public Comments) ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।